1500 रूपये मासिक भत्ता योजना – बेरोजगार तथा गरीब लोगो के लिए
इकनोमिक टाइम्स(Economic Times ) की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस योजना से आने वाले समय में होने वाले भले तथा बुरे प्रभावो पर चर्चा कर रही है . क्योंकि ऐसी योजनाओं से सरकार पर वित्तीय बोझ और राजकोषीय घाटे (fiscal deficit ) के संदर्भ में प्रभाव पड़ सकता है। सरकार सभी तर्क, वितर्क पर चर्चा और गहन विश्लेषण के बाद अंतिम निर्णय लेगी।
सरकार के अनुमान देश में लगभग 20 करोड़ (200 मिलियन) के लगभग गरीब लोग है। अगर 1500 रूपए प्रति माह इन लोगो को भत्ते के रूप में दिया जाये तो इससे सरकार पर तिन लाख करोड़ रुपए का बोझ और बड़ जाएगा। इस योजना का लक्ष्य बेरोजगार लोग के लिए भी है जिसकी इनकम का कोई स्रोत नहीं है । इस योजना में यह भी विचार किया जा रहा है कि , योजना का पैसा महिलाओं के हाथ में दिया जाये जिससे वो पैसो का बेहतर तरीके से उपयोग कर सके।
नीति निर्माताओं (policymakers) द्वारा SECC 2011 के डेटा तथा जन धन खातों के अनुसार लक्ष्य की पहचान करने में सहायक हो सकती है। ऐसे बुनियादी आय योजना गरीबी के लिए सहायक हो। सकती है लेकिन इसे लागू करने में सही लाभार्थी को इस योजना का लाभ पहुचाने में बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता हैं।
इस तरह के सार्वभौमिक(universal) बुनियादी आय योजनओ से दुनिया भर से आधार प्राप्त किया गया है। फिनलैंड सरकार ने हाल ही में किसी को भी रोजगार की मांग के लिए एक बुनियादी आय योजना की घोषणा की है। ब्रिटेन सरकार(UK ) ने भी बेरोजगारों के लिए निर्धारित भत्ता प्रदान करती है।
भारत के कई राज्यों में स्वतंत्र रूप से, गरीबों और बेरोजगार लोंगो के लिए ऐसी योजनाओं को चलाया जा रहा हैं। हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए Saksham Yuva Yojana शुरूवात की है।
