MP मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018

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MP मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018 के आवेदन फॉर्म डाउनलोड करे

     मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रमुख (संबल) मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल मफी योजना 2018 लॉन्च की हैं। यह योजना गरीबी रेखा (BPL) और पंजीकृत मजदूरों / श्रमिकों के लिए है। इस योजना के तहत, सरकार jun 2018 तक अधिभार के साथ पूर्ण लंबित बिजली बिलों को छोड़ देंगी। जो लोग किसी भी कारण से अपने बिलों को भरने में असमर्थ थे, वे अब mpenergy.nic.in वेबसाइट पर ऑफलाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
     अपनी देनदारियों को निपटाने के बाद उम्मीदवार घरेलू उपयोग में बिजली प्रदान करने की नई योजना में 200 रुपए का लाभ केवल रजिस्टर श्रमिक ही उठा सकते हैं। यहां तक कि जिन्होंने समाज योजना के तहत लाभ उठाए हैं वे भी आवेदन करने के लिए योग्य हैं। ये योजना गरीब लोगों पर घरेलू बिजली बिलों के बोझ को कम करेगी।

     यह योजना 1 जुलाई 2018 को लॉन्च की गई है। और 30 जून 2018 तक सभी लंबित बिलों के लिए लागू होगी।

* MP मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018 एप्लीकेशन फॉर्म

सभी BPL परिवारों और पंजीकृत श्रमिकों / मजदूरों को अब अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट mpenergy.nic.in के माध्यम से ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
http://www.mpenergy.nic.in/sites/default/files/paripatra2.pdf
  • MP मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल मफी योजना 2018 आवेदन फॉर्म निम्नानुसार दिखाई देगा । 

 

                                       MP मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल मफी योजना 2018 प्रमाण पत्र

 

        उम्मीदवार विद्युत वितरण कंपनी के नजदीकी कार्यालय / शिविर में पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर कर जमा कर सकते हैं। उनके बकाया छूट के बाद उमिदवारो स्वीकृति का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा।

MP मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना 2018 योग्यता और प्रमाण पत्र

    मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफ़ी योजना 2018 के लिए एप्लीकेबल बनने के लिए  उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।
  • यह योजना केवल BPL गरीबी रेखा परिवारों और पंजीकृत मजदूरों के परिवारों के लिए लागू है।
  • जिन लोगों के बिजली बिल विचाराधीन है।और बिजली वितरण कंपनी एवं मुद्दे के खिलाफ न्यायिक मामला दायर किया है । और वो अदालत के पास विचाराधीन हैं।
  • यहां तक कि ऐसे लोग जिनके मीटर कनेक्शन बिजली बिलों के भुगतान के कारण खंडित किये गए हैं । और जिन लोगों पर कंपनी ने 126, 135 और / या 138 के तहत न्यायिक मामला दर्ज किया हुआ है।
            अंततः , सरकार लोगों के पूरे बिजली के बिलों को माफ़ कर देगी और उन्हें स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान करेगी। सरकार उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जाने वाली रकम और सरकार द्वारा दी गई रकम का भी उल्लेख अगस्त 2018 के बिजली बिलों में किया जाएगा। पूर्ण विवरण के लिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें ,http://www.mpenergy.nic.in/sites/default/files/paripatra%201.pdf

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