उपभोक्ता आंदोलन का परिचय
उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता संरक्षण सरकारी नियंत्रण का एक प्रकार है जो ग्राहकों के हितों की रक्षा करता है।
आज, ग्राहक पैनल, काला बाजार, मिलावट और सेवाओं कोई मानक सामान, उच्च मूल्य, बिक्री Gyarnti घिरा हर जगह, कम या ज्यादा जोखिम वजन लागू नहीं करता।
उपभोक्ता संरक्षण के लिए कई कानून बनाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता आज सरकार पर निर्भर है। जबरन श्रमिक, जबरदस्त, आक्रामक, आदि राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त करते हैं।
ग्राहकों को हर जगह मूर्ख बनाया जा रहा है क्योंकि वे उचित नहीं हैं। ग्राहक का आंदोलन यहां से शुरू होता है ग्राहक को खड़े रहना होगा और खुद को सुरक्षित रखना होगा।
उपभोक्ता आंदोलन का इतिहास
अमेरिका में राल नादर ने उपभोक्ता आंदोलन शुरू किया। 15 मार्च 1962 को, नादर आंदोलन के कारण, अमेरिका कांग्रेस अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी ने ग्राहक संरक्षण को जमा बिल को मंजूरी दे दी। इसलिए, 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएस कांग्रेस द्वारा पारित बिल में चार विशेष प्रावधान थे।
- उपभोक्ता सुरक्षा के अधिकार।
- उपभोक्ता को सूचना प्राप्त करने का अधिकार।
- उपभोक्ता को चुनाव करने का अधिकार।
- उपभोक्ता को सुनवाई का अधिकार।
- अमेरिकी कांग्रेस ने इन अधिकारों को व्यापकता प्रदान करने के लिए चार और अधिकार बाद में जोड़ दिए।
- उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार।
- क्षति प्राप्त करने का अधिकार।
- स्वच्छ वातावरण का अधिकार।
- मूलभूत आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास प्राप्त करने का अधिकार।
भारत में उपभोक्ता संरक्षण
टाटा भारत के आंदोलन की दिशा में उद्यमियों द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के तहत 1966 ग्राहक अध्यक्षता में सामान्य व्यवहार में मुंबई में स्थापित किया गया था एसोसिएशन का संबंध है, और उसकी शाखाओं के प्रमुख शहरों में से कुछ के रूप में।
1 9 74 में, पुणे के बीएम जोशी ने ग्राहक पंचायत को एक गैर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया। अधिकांश राज्यों में ग्राहक कल्याण संगठन स्थापित किया गया है।
इस प्रकार, ग्राहक की गतिविधियों जारी रही। उपभोक्ता संरक्षण कानून के 24 दिसंबर, 1986 को संसद द्वारा शुरू किए जाने के बाद देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून अधिनियमित किया जाता है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति में हस्ताक्षर किए हैं।
इन कानूनों ने 1 99 3 और 2002 में महत्वपूर्ण सुधार किए। इस व्यापक परिवर्तन के बाद यह एक आसान और आसान काम बन गया है।
यदि इस अधिनियम द्वारा पारित आदेश द्वारा धारा 27 के तहत, धारा 27 के तहत कारावास और धारा 25 के तहत कारावास पारित नहीं किया गया है।
उपभोक्ता
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1 9 86 के अनुसार, एक व्यक्ति जो माल या सेवाओं का उपयोग करने के लिए खरीदता है वह उपभोक्ता है। विक्रेता इस अनुमति के साथ ऐसे उपकरण / सेवाओं का उपयोग कर ग्राहक भी है। तो, हम में से प्रत्येक के पास कुछ रूप में ग्राहक है।
उपभोक्ता के अधिकार
उन उत्पादों और सेवाओं के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार जो जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2. मूल्य, मात्रा, प्रभावशीलता, सटीकता, मानकों और उत्पादों और सेवाओं के मूल्य को जानना ताकि उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं से संरक्षित किया जा सके।
3. जहां भी संभव हो, प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने का अधिकार। 4. उपयुक्त मंचों पर खपत ब्याज की उपयुक्त उपयुक्तता का उपयोग करने के लिए सुनवाई और अधिकारों पर निर्णय लेने का अधिकार।
5. अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं या ग्राहकों के अनैतिक उत्पीड़न को सुनने का अधिकार। 6. ग्राहक शिक्षा का अधिकार ।
शिकायतें क्या-क्या हो सकती हैं ?
क्रेता / गलत / रोकथाम प्रणाली यदि आप खो / क्षतिग्रस्त, शॉपिंग बग या सेवा / पट्टे पर / पपड़ी कि अगर सेवाओं गिरावट या निर्माता आप कीमत से ज्यादा चार्ज किया गया है में आइटम मूल्य या लागू कानून या अपने मूल्य ही प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा, यदि कानून का कोई उल्लंघन, जीवन और सुरक्षा के जोखिम जनता को बेचे जा रहे हैं, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
कौन शिकायत कर सकता है ?
शिकायत पंजीकृत स्वयं-उपयोगकर्ता या समिति पंजीकरण पंजीकरण अधिनियम 1860 या कंपनी अधिनियम, 1 9 51 या किसी अन्य लागू कानून के तहत पंजीकृत किसी भी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा दर्ज की जा सकती है।
शिकायत कहां की जाये
रिपोर्ट करने के लिए, यह माल के मूल्य या मांग पर निर्भर करता है। यदि राशि रुपये से कम है। यदि यह 20 लाख से कम है, तो इसे जिला फोरम में रिपोर्ट करें। यदि यह राशि 20 लाख रुपये से अधिक है, लेकिन यदि यह 1 करोड़ रुपये से कम है, तो राज्य आयोग के समक्ष और यदि यह एक करोड़ से अधिक है, तो राष्ट्रीय आयोग के समक्ष इसकी रिपोर्ट करें। सभी पते www.fcamin.nic.in पर उपलब्ध हैं।
शिकायत कैसे करें
शिकायत ग्राहक या शिकायतकर्ता द्वारा एक साधारण पेपर पर की जा सकती है। शिकायतों और शिकायतों और विवरणों से संबंधित शिकायतों और शिकायतों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, शिकायत में वर्णित आरोपों का समर्थन करने के लिए इन सभी दस्तावेजों पर अधिकृत एजेंटों द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। ऐसी शिकायतों को पंजीकृत करने के लिए किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, इस काम पर मामूली अदालत शुल्क लगाया जाता है।
क्षतिपूर्ति
ग्राहकों से बैज हटाकर, सामान, मुआवजे या हानि मुआवजे की आपूर्ति, पुनर्भुगतान मूल्य लौटाना। सेवाओं में त्रुटियों या त्रुटियों को कम करने के अलावा, पार्टियों को पर्याप्त न्यायिक विवाद दिए गए हैं और रियायत दी गई थी।
उपभोक्ता अधिकार सरंक्षण के कुछ कानून
ग्राहकों, स्वयंसेवी ग्राहक एजेंसियों, केंद्रों या राज्य सरकारों के साथ, एक या अधिक ग्राहक कार्रवाई कर सकते हैं।
- भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम-1885,
- पोस्ट आफिस अधिनियम 1898,
- उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम 1930,
- कृषि एवं विपणन निदेशालय भारत सरकार से संबंधित कृषि उत्पाद
- ड्रग्स नियंत्रण प्रशासन एमआरटीपी आयोग-उपभोक्ता सिविल कोर्ट से संबंधित ड्रग एण्ड कास्मोटिक अधिनियम-1940,
- मोनापालीज एण्ड रेस्ट्रेक्टिव ट्रेड प्रेक्टिसेज अधिनियम-1969,
- प्राइज चिट एण्ड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स (बैनिंग) अधिनियम-1970
- उपभोक्ता/सिविल न्यायालय से संबंधित भारतीय मानक संस्थान (प्रमाण पत्र) अधिनियम-1952,
- खाद्य पदार्थ मिलावट रोधी अधिनियम-1954,
- जीवन बीमा अधिनियम-1956,
- ट्रेड एण्ड मर्केन्डाइज माक्र्स अधिनियम-1958,
- हायर परचेज अधिनियम-1972,
- चिट फण्ड अधिनियम-1982,
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,
- रेलवे अधिनियम’-1982
- इंफार्मेषन एंड टेक्नोलोजी अधिनियम-2000,
- विद्युत तार केबल्स-उपकरण एवं एसेसरीज (गुणवत्ता नियंत्रण) अधिनियम-1993,
- भारतीय विद्युत अधिनियम-2003,
- ड्रग निरीक्षक-उपभोक्ता-सिविल अदालत से संबंधित द ड्रग एण्ड मैजिक रेमिडीज अधिनियम-1954,
- खाद्य एवं आपूर्ति से संबंधित आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955,
- द स्टेंडर्डस ऑफ वेट एण्ड मेजर्स (पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स)-1977,
- द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एण्ड मेजर्स (इंफोर्समेंट अधिनियम-1985,
- द प्रिवेंशन आॅफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेंस आफॅ सप्लाइज इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट-1980,
- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केंद्र सरकार से संबंधित जल (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1976,
- वायु (संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम-1981,
- भारतीय मानक ब्यूरो-सिविल/उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित घरेलू विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश-1981,
- भारतीय मानक ब्यूरो से संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-1986,
- उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम,
- पर्यावरण मंत्रायल-राज्य व केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड से संबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986
- भारतीय मानक ब्यूरो-सिविल-उपभोक्ता न्यायालय से संबंधित विद्युत उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश
उपभोक्ता आंदोलन का संक्षिप्त परिचय
एम. आर . टी . पी . –
आजकल, भ्रामक विज्ञापन के आधार पर कुछ vyaparim झूठे विज्ञापन बनाकर उपभोक्ताओं को शोषण करने के लिए में एक बढ़ती प्रवृत्ति है। कभी-कभी, असंभव चीजों की गारंटी होती है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता है। विज्ञापित उत्पादों की गुणवत्ता नहीं है और उनकी कीमत में वृद्धि हुई है। अक्सर, अगर एकाधिकार लाभ लाभप्रद लिया जाता है, तो बहुत मूल्य है।
Monopolisa और restriktivha व्यापार अभ्यास अधिनियम, 1 9 9 6 है, जो केंद्र सरकार को लागू किया गया है उसी के शोषण की रक्षा के लिए, अल्पकालिक है, एमआरटीपी अधिनियम कहा जाता है। ऐसी शिकायत में, ग्राहकों को एमआरटीपी आयोग को सूचित करना चाहिए ताकि उन्हें शोषण और व्यापार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई से मुक्त किया जा सके। ग्राहक ऐसे मामलों को खाद्य विभाग को भी भेज सकते हैं।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1 9 86 को उद्योग के अधिकारों और हितों की रक्षा और उद्योग के शोषण की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया था। इस कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो इसके उपयोग के लिए माल और सेवाओं को खरीदता है वह उपभोक्ता है। खरीदार की अनुमति के साथ, इन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगकर्ता उपभोक्ता भी है।
Consumer Movement उपभोक्ता आंदोलन
The consumer movement is an attempt to promote consumer protection through an organized social movement, which is in places led by several consumer organizations. It advocates for the rights of consumers, especially when those rights are actively violated by the actions of corporations, governments, and other organizations that provide products and services to consumers.
Consumer movements also generally advocate for increased health and safety standards, honest information about products in advertising, and consumer representation in political bodies.
Period
The terms “consumer movement” and “consumerism” are not the same thing. The traditional use of the term “consumerism” is still used by contemporary consumer organizations to refer to advancing consumer protection and include legislators who pass consumer protection laws, regulators who enforce these laws, and educators who teach consumer policy.
, may include product testers that measure range. Co-operative organizations that supply products and services keeping in mind the consumer interest as well as consumer movement. The term “consumer movement” refers only to non-profit advocacy groups and grassroots activism to promote consumer interest by improving the policies of government or corporations, so “consumer movement” is a part of the discipline of “consumerism” is a subset.
In the 1960s lobbyists from the United States Chamber of Commerce and the National Retail Federation began using the term “consumerism” to refer to the consumer movement in a derogatory and antagonistic manner.
It was an attempt to discredit the General Movement and Esther Peterson’s role as Special Assistant to the President for Consumer Affairs. Since that time, others have confused the term “consumerism” with the concepts of commercialism and materialism.
Still, others use “consumerism” to refer to the philosophy that ever-increasing consumption of products is beneficial to the economy, and they compare consumerism with the modern term “anti-consumerism”—consumption.
Conceptual Foundation
Among those whose ideas formed the basis of the consumer movement are the following:
- Thorstein Veblen to introduce the principles of advertising and the concept of conspicuous consumption
- Ellen Swallow Richards, for Advancing Home Economics as a Science
- Herbert Hoover, for Product Testing Demands and Technical Standards Requirements for Products
- Upton Sinclair, To raise the public interest in consumer protection
- Florence Kelly to lead National Consumer League
- Ralph Nader, for raising public awareness of automotive safety.
The event that historians recognize as starting the consumer movement is Frederick J. Your Money Worth by Schlink and Stuart Chase. The innovation that the publication of this book brought was the concept of product testing, which is the basis of the modern consumer movement.
By Region
United States
Beginning in the 1960s–70s, scholars began to recognize “waves” of consumer activism, and most academic research on the consumer movement narrowed it down to the “three waves of consumer activism”.
The first wave occurred in the early 20th century, the second wave in the 1920s and 1930s, and the third wave in the 1960s to 1970s.
Second Consumer Movement
There were several factors that contributed to the rise of the second consumer movement in the 1930s. Consumer activism in the early 1900s served as the foundation for the consumer movement that would run into the 1930s and 1940s.
[7] The Great Depression also played an important role in igniting consumer concerns. As household finances tightened and consumers began to examine their items more carefully, Americans began to realize their poor quality and fraudulent advertising.American consumers rely on contemporary publications such as Your Money’s Worth and 100,000,000 Guinea Pigs to expose manufacturers to fraud and misinformation and to call for fair product testing.
[9] This gave rise to consumer publications such as Consumer Research and Consumer Association, which devoted themselves to research and product testing to inform the consumer public. [10] As these studies and revelations emerged, widespread support for a consumer movement began to emerge. These included calls for higher food and commodity standards, consumer representation, and consumer education to teach responsible economic habits, as well as increased membership in consumer organizations, strikes, and consumer boycotts. [11] Even those who opposed the second consumer movement, such as producers and business professionals, Lawrence B. began to recognize the “rising consumer consciousness” of the era, in the words of Glickman. Widespread interest in consumer issues led to the passage of several pieces of legislation against quality over-protection and fraudulent advertising, such as the Tug well Bill of 1933, which gave rise to the Wheeler-Lee Act, and more than a dozen other bills. The Food, Drug and Cosmetic Act of 1938. [12] Women’s groups in particular were influential in the lobbying during the drafting of these reform bills.National Organization
Historians generally agree that there are two areas under the umbrella of the second consumer movement: “professional consumer organizations” and “social movement organizations.
” Consumers Research was the first, founded in 1928 by Frederick J. Sch link and Stuart Chase primarily to conduct product testing and determine the accuracy of contemporary advertisements.
Other types of consumer organizations focused primarily on the social aspects of the movement, bringing together a coalition of educated consumers to take action.
Unlike the majority of male scientists in organizations such as Consumer Research, who tested product quality in laboratory settings, female activists were the lifeblood of social organizations that organized vigorous protests and information campaigns.
A prime example of one of these consumer organizations is the League of Women Shoppers, founded in 1935 in New York City by a group of women affected by the meat boycott.
Middle and upper class urban women with high social status constituted the majority of the organisation.
[18] The women of the organization disseminated consumer information and encouraged the average citizen to be educated on labor as well as consumer issues.They also deployed their own picket lines and “buyers’ strikes” as well as supported African American boycotts, such as the “Don’t Buy Where You Can’t Work” campaign that discouraged African American consumers from shopping at those businesses. who refused to hire black employees.
Another social organization was the General Federation of Women’s Clubs, which claimed membership of over 2 million in 15,000 clubs across the country. While his operations were not limited to consumer movement, he completed studies on consumer issues and created a framework for consumers to follow when purchasing and exercising consumer power.
Grassroots Organization
In addition to national organizations of the consumer movement, grassroots organization was common during the second wave of consumer activism that began in the 1930s. Women in particular played an important role in organizing grassroots around consumer issues.
The Great Depression created physical and economic conditions that encouraged women, especially working class housewives, to organize. [21] A prominent example of grassroots consumer organizing during this period was the 1935 meat boycott across the United States.
More than 10,000 housewives in Los Angeles began a boycott in March 1935 against the increased prices of meat, and similar boycotts spread across the country. Countries in cities like Detroit and New York.
Women formed committees, staged dharnas and pressured manufacturers to reduce prices and stop taking advantage of consumers, especially during difficult economic times.
In New York, some of the women involved in the boycott also founded the League of Women Shoppers in the same year. In many cases, pressure from these organized women led to a marginal reduction of meat prices to half the price, their activism allowing them to make a direct impact in the consumer market.
Initial Corporate Protest
Africa
India
